मुख्यमंत्री बनते ही विजय ने खोला राहत का पिटारा, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा

मुख्यमंत्री बनते ही विजय ने खोला राहत का पिटारा, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा
तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय ने पद संभालते ही आम लोगों को बड़ी राहत दी है। विजय ने बिजली बिल में भारी छूट का ऐलान कर दिया है। अब घरेलू उपभोक्ताओं को हर दो महीने में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। यह लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनका बिजली खपत दो महीने में 500 यूनिट है।

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि सरकार का फोकस आम आदमी पर है। जिन परिवारों का दो महीने का बिजली खर्च 500 यूनिट से कम या बराबर है, उन्हें 200 यूनिट बिल्कुल फ्री मिलेंगी। पहले यह छूट सिर्फ 100 यूनिट तक सीमित थी। यानी अब सीधे डबल राहत मिली है।

किसके लिए गेम चेंजर साबित होगी स्कीम?
यह स्कीम उन लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होगी, जिनके घर में पंखा, फ्रिज, टीवी और छोटे-मोटे उपकरण चलते हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में जहां बिजली बिल पूरे महीने की कमाई का बड़ा हिस्सा खा जाता था।

500 यूनिट से ज्यादा खर्च करने वालों पर क्या असर?
जिन उपभोक्ताओं का हर माह बिजली खपत 500 यूनिट से ज्यादा है, उनके लिए पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। उन्हें अभी भी 100 यूनिट फ्री मिलेंगी और बाकी यूनिट पर पुराना टैरिफ लागू होगा। सरकार का कहना है कि इससे बिजली की बर्बादी को भी रोका जाएगा और जरूरतमंदों को ज्यादा फायदा पहुंचेगा।

राज्य की बिजली व्यवस्था पर पड़ेगा कितना बोझ?
इस बीच, विशेषज्ञों का कहना है कि यह ऐलान राज्य की बिजली कंपनियों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। तमिलनाडु पहले से ही बिजली घाटे से जूझ रहा है। लेकिन नई सरकार का मानना है कि बेहतर प्रबंधन, सोलर पावर बढ़ावा और केंद्र से मदद लेकर इस बोझ को संभाला जाएगा। मुख्यमंत्री विजय ने इस मौके पर कहा- हमारी सरकार का वादा है कि हर घर में सस्ती और लगातार बिजली पहुंचे। यह सिर्फ शुरुआत है।

किसानों और छोटे उद्योगों पर भी नजर
हालांकि, यह स्कीम मुख्य रूप से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, लेकिन सरकार ने संकेत दिया है कि किसानों को भी बिजली सप्लाई में सुधार किया जाएगा। छोटे उद्योगों और दुकानदारों को भी जल्द कुछ राहत पैकेज आने की उम्मीद है।

विपक्ष की प्रतिक्रिया
विपक्षी पार्टियों ने इस ऐलान का स्वागत तो किया है लेकिन सवाल भी उठाए हैं। एक नेता ने कहा- अच्छा फैसला है, लेकिन सरकार को बताना चाहिए कि इसका खर्च कैसे वहन किया जाएगा। कहीं फिर जनता पर नया टैक्स तो नहीं बढ़ेगा?