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Thursday 19 November 2026
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MP में इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई रफ्तार, पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर पर खर्च होंगे 63 हजार करोड़

1,398 किलोमीटर लंबे होंगे पांचों कॉरिडोर, प्रदेश के प्रमुख शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगी बेहतर सड़क कनेक्टिविटी

भोपाल। मध्यप्रदेश में सड़क परिवहन और बुनियादी ढांचे को नई दिशा देने की तैयारी है। राज्य में करीब 63,296 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पांच नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई गई है। इनकी कुल लंबाई 1,398 किलोमीटर होगी। प्रस्तावित परियोजनाओं से भोपाल, ग्वालियर, मंदसौर, सागर, सतना, जबलपुर, कटनी और सिंगरौली सहित प्रदेश के कई प्रमुख शहरों के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) के संचालक मंडल की 49वीं बैठक में इन पांचों परियोजनाओं की तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।

इन पांच मार्गों पर विकसित होंगे नए कॉरिडोर
प्रस्तावित पांचों ग्रीनफील्ड कॉरिडोर चार लेन के एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे होंगे। इनके लिए नए सिरे से सड़क मार्ग तैयार किए जाएंगे तथा प्रवेश और निकास के निर्धारित स्थान होंगे।

प्रस्तावित मार्गों में भोपाल-मंदसौर कॉरिडोर 258 किलोमीटर, सागर-सतना 227 किलोमीटर, जबलपुर-आशापुर 358 किलोमीटर, भोपाल-ग्वालियर 320 किलोमीटर और कटनी-सिंगरौली कॉरिडोर 235 किलोमीटर लंबा होगा। इन सभी की कुल लंबाई 1,398 किलोमीटर प्रस्तावित है।

तीन कॉरिडोर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर काम जारी
परियोजनाओं को धरातल पर उतारने से पहले तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन किया जा रहा है। भोपाल-मंदसौर, सागर-सतना और जबलपुर-आशापुर कॉरिडोर के लिए डीपीआर कंसल्टेंट फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वहीं भोपाल-ग्वालियर और कटनी-सिंगरौली मार्गों के लिए डीपीआर कंसल्टेंट नियुक्त करने की निविदा प्रक्रिया जारी है।

संचालक मंडल ने पांचों परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने और उपयुक्त पाए जाने पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने की अनुमति दी है। इसके बाद निर्माण से संबंधित आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

किसानों को टोल में मिलेगी राहत
बैठक में सड़क विकास निगम से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले कंबाइन हार्वेस्टर को निगम के टोल प्लाजा पर शुल्क से छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही निगम की प्रस्तावित राजमार्ग निधि का नाम बदलकर ‘विकसित मध्यप्रदेश संकल्प पथ’ करने का निर्णय लिया गया।

जावरा-नयागांव फोरलेन परियोजना में शत-प्रतिशत इक्विटी विनिवेश को भी मंजूरी दी गई। निगम के कामकाज को मजबूत बनाने के लिए दो मुख्य अभियंता, तीन महाप्रबंधक और पांच उप महाप्रबंधक के नए पद स्वीकृत किए गए।

औद्योगिक विकास और पर्यटन को मिलेगा प्रोत्साहन
पांचों कॉरिडोर विकसित होने से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क मजबूत होने की संभावना है। इससे औद्योगिक गतिविधियों, व्यापार, कृषि उपज के परिवहन और पर्यटन को प्रोत्साहन मिल सकता है। बेहतर सड़क नेटवर्क से मालवाहक वाहनों की आवाजाही और यात्रियों के सफर को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, सभी परियोजनाएं फिलहाल तैयारी और व्यवहार्यता अध्ययन के चरण में हैं। निर्माण की समयसीमा और अंतिम लागत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा आगे की स्वीकृतियों के बाद स्पष्ट होगी।




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