मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुल ₹10,630 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी।
12 प्रमुख सड़कों के लिए ₹4,600 करोड़
कैबिनेट ने 12 प्रमुख सड़क परियोजनाओं के विकास के लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) को नाबार्ड की NIDA योजना के तहत ₹4,600 करोड़ का ऋण लेने के लिए राज्य सरकार की गारंटी देने को मंजूरी दी। इससे प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में काम होगा।
सिवनी-बालाघाट फोरलेन को ₹3,960 करोड़
बैठक में करीब 91.64 किलोमीटर लंबे सिवनी-बालाघाट मार्ग को पेव्ड शोल्डर के साथ फोरलेन बनाने के लिए लगभग ₹3,960 करोड़ की स्वीकृति दी गई। सरकार के अनुसार इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आसपास के पर्यटन, खनन तथा व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
कमजोर वर्गों की योजनाओं के लिए ₹1,740 करोड़
कैबिनेट ने गरीब और कमजोर वर्गों से जुड़ी 19 योजनाओं को जारी रखने के लिए करीब ₹1,740 करोड़ की मंजूरी दी। इसके साथ ही उज्जैन स्थित मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 244 पदों को भी मंजूरी दी गई।
साइबर सुरक्षा को भी प्राथमिकता
राज्य की साइबर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक ₹80 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा प्रशासनिक, तकनीकी और साइबर सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए नए पदों की स्वीकृति भी दी गई है।
सरकार के इन फैसलों को मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, जनकल्याण योजनाओं का विस्तार करने और स्वास्थ्य व डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
