‘2027 के बाद 3 साल में मिलेगा न्याय’- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और करीब 9,600 करोड़ रुपये की लागत वाले विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया।
इस दौरान अमित शाह ने अपने संबोधन में नए आपराधिक कानूनों के महत्व के बारे में बताया और कहा कि 2027 के बाद देश में दर्ज होने वाली प्रत्येक एफआईआर पर तीन साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय सुनिश्चित होगा।
नए कानूनों से न्याय प्रणाली में बदलाव
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए तीन नए आपराधिक कानून 160 साल पुराने औपनिवेशिक कानूनों को समाप्त कर देश की न्याय प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन लाएंगे। ये कानून दंड के बजाय सुधार और न्याय पर केंद्रित हैं। उन्होंने बताया कि इन कानूनों का पूर्ण कार्यान्वयन 2027 तक हो जाएगा, जिसके लिए अगले दो साल तक तैयारी चलेगी।
शाह ने कहा कि 2027 के बाद दर्ज होने वाली हर एफआईआर पर तीन साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिलेगा। यह व्यवस्था देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को दुनिया की सबसे आधुनिक प्रणालियों में शुमार करेगी। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा आयोजित प्रदर्शनी की सराहना की, जो नए कानूनों के प्रभाव को दर्शाती है।
अमित शाह ने प्रदर्शनी का समय दीपावली के अगले दिन तक बढ़ाने का आग्रह किया, ताकि अधिक से अधिक लोग, खासकर पुलिसकर्मी, वकील और कानून के विद्यार्थी इसे देख सकें। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी नए कानूनों के माध्यम से होने वाले बदलावों को सटीक तरीके से दर्शाती है। सभी को इसे जरूर देखना चाहिए।
