विकास के दावों के बीच जहर बना पानी, मंत्री के क्षेत्र में मौत का तांडव

विकास के दावों के बीच जहर बना पानी, मंत्री के क्षेत्र में मौत का तांडव

इंदौर, विकास के दावों के बीच मौत का सच
देश के सबसे स्वच्छ और स्मार्ट शहर कहे जाने वाले इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतें और करीब 1200–1300 नागरिकों का अस्पतालों में भर्ती होना, केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि सरकार की घोर लापरवाही और संवेदनहीनता का जीता-जागता प्रमाण है। यह हादसा उस शहर में हुआ है जिसे विकास, स्वास्थ्य और व्यवस्थाओं का मॉडल बताकर पूरे देश में प्रचारित किया जाता रहा है।
यह मामला और भी गंभीर तब हो जाता है जब यह स्पष्ट होता है कि प्रभावित क्षेत्र राज्य के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का गृह क्षेत्र है। सवाल सीधा और तीखा है—यदि मंत्री के अपने क्षेत्र में नागरिकों को शुद्ध पेयजल तक नसीब नहीं, तो प्रदेश के अन्य इलाकों की स्थिति क्या होगी?
पानी जैसी बुनियादी जरूरत का दूषित होना और उसके चलते लोगों की जान जाना, किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक होना चाहिए। लेकिन यहां संवेदना के बजाय चुप्पी, और जवाबदेही के बजाय खानापूर्ति दिखाई देती है। मौतें हो गईं, सैकड़ों लोग अस्पतालों में तड़पते रहे, लेकिन न समय पर चेतावनी दी गई, न ही जल आपूर्ति व्यवस्था की पूर्व जांच की गई।
यह सवाल उठना लाज़मी है कि नगर निगम, जल प्रदाय विभाग और स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहे थे? क्या पानी की नियमित जांच नहीं होती? क्या दूषित जल की जानकारी समय रहते अधिकारियों तक नहीं पहुंची? या फिर जानकारी होने के बावजूद आंखें मूंद ली गईं?
सरकारें अक्सर विकास के बड़े-बड़े दावे करती हैं, लेकिन यह घटना उन दावों की पोल खोल देती है। स्मार्ट सिटी के बोर्ड, स्वच्छता के पुरस्कार और चमकदार विज्ञापन—जब नागरिक सुरक्षित नहीं हैं, तो ये सब खोखले साबित होते हैं।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब तक इस गंभीर घटना की नैतिक जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। न कोई बड़ा अधिकारी पद छोड़ने को तैयार है, न ही राजनीतिक स्तर पर कोई ठोस जवाब सामने आया है। क्या आम नागरिकों की जान इतनी सस्ती हो गई है?
यह हादसा चेतावनी है—केवल इंदौर के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए। यदि आज भी जवाबदेही तय नहीं हुई, दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, और जल व्यवस्था की पूरी प्रणाली की जांच नहीं की गई, तो कल यह त्रासदी किसी और शहर में दोहराई जा सकती है।
जनता अब सिर्फ शोक संदेश नहीं, जवाब चाहती है। वह जानना चाहती है कि दूषित पानी किसकी जिम्मेदारी है, मौतों का दोषी कौन है, और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी।
इंदौर की यह त्रासदी सत्ता के अहंकार और प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है। यदि सरकार सच में जनहितैषी है, तो उसे अब दिखावे की राजनीति छोड़कर जवाबदेही, पारदर्शिता और कठोर कार्रवाई का रास्ता अपनाना होगा—वरना जनता अपना हिसाब खुद लिखना जानती है।