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Sunday 3 August 2025
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जल्द घोषित होगी नई टोल नीति

जल्द घोषित होगी नई टोल नीति
New Delhi : सरकार ने नई टोल नीति का मसौदा तैयार कर लिया। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे की टोल समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रस्तावित नई टोल नीति शुल्क में करीब 50% तक राहत देने का फैसला किया गया है। साथ ही सरकार लोगों को 3 हजार रुपए के वार्षिक पास की भी सुविधा देगी। ये पास राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के साथ ही राज्यों के एक्सप्रेसवे पर भी मान्य होंगे। इसके लिए अलग से पास की जरूरत नहीं होगी। शुल्क भी फास्टैग अकाउंट के जरिए अदा किया जा सकता है। नई टोल नीति लगभग तैयार है और इसकी घोषणा भी हो सकती है। इसमें टोल गेटों को समय सीमा के भीतर समाप्त करने का संकल्प भी है।

सालभर कार दौड़ेगी 3 हजार के पास में नई टोल नीति प्रति किलोमीटर निर्धारित शुल्क पर आधारित होगी। मोटे तौर पर सौ किलोमीटर के लिए एक कार को पचास रुपये का टोल शुल्क देना होगा। नई टोल नीति के निर्माण से जुड़े सूत्र के अनुसार, अभी मासिक पास ही जारी किए जाते हैं, जो स्थानीय लोगों को एक टोल प्लाजा पार करने में राहत देते हैं। लेकिन, नई नीति में तीन हजार रुपये का वार्षिक पास हासिल कर कोई कार पूरे साल असीमित ोमीटर की यात्रा कर सकती है। उसे किसी एक्सप्रेस वे अथवा हाइवे पर कोई शुल्क नहीं देना होगा।

फार्मूले के तहत क्षति की भरपाई होगी सबसे बड़ी अड़चन कंसेसनरों और कांट्रैक्टरों के मौजूदा अनुबंध थे, जिनमें इस तरह की सुविधा का कोई प्रविधान नहीं है। सूत्रों के अनुसार, उनकी आपत्तियों को दूर करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय क्षति की भरपाई करने पर सहमत हो गया है। यानी कंसेसनायर अपने टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों का डिजिटल रिकार्ड रखेंगे और उनके दावे और वास्तविक वसूली में जो अंतर होगा, उसकी भरपाई एक फार्मूले के अनुसार सरकार की ओर से की जाएगी।

इलेक्ट्रानिक टोलिंग की व्यवस्था जिसमें बैरियर फ्री इलेक्ट्रानिक नई टोल नीति टोलिंग को बढ़ावा देने वाली होगी। इससे संबंधित तीन पायलट प्रोजेक्टों के सकारात्मक नतीजे मिले हैं।

सटीकता का स्तर 98% के आसपास पहुंच रहा है। बैंकों के साथ इस चिंता का भी समाधान कर लिया गया है कि अगर कोई वाहन टोल अदा किए बिना सड़क नेटवर्क से निकल जाता है, तो टोल की वसूली कैसे होगी। इसके लिए बैंकों को और अधिकार दिए जाएंगे। वे फास्टैग समेत पेमेंट के अन्य माध्यमों में न्यूनतम बैलेंस की शर्त लगा सकते हैं और अधिक पेनाल्टी थोप सकते हैं।




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