गाय के चारे के लिए अनुदान बढ़ा, 13 को शाह करेंगे किसानों के हित में बड़ी घोषणा -मोहन कैबिनेट

गाय के चारे के लिए अनुदान बढ़ा, 13 को शाह करेंगे किसानों के हित में बड़ी घोषणा -मोहन कैबिनेट
भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट में हुए अहम फैसलों की जानकारी डिप्टी सीएम ने ब्रीफिंग की। इसमें बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 अप्रैल को अशोकनगर जिले के श्री आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम का दौरा करेंगे। इसी दिन केंद्रीय गृहमंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राज्य सरकार और दुग्ध संघों के बीच एक महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे। यह कार्यक्रम रवीन्द्र भवन, भोपाल में आयोजित किया जाएगा।
अंबेडकर नगर में 14 अप्रैल को होगा विशेष समारोह
राज्य सरकार 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती को खास बनाने जा रही है। इस अवसर पर अंबेडकर नगर में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां डॉ. अंबेडकर पशुपालन विकास योजना की औपचारिक शुरुआत की जाएगी।
गौशालाओं के लिए बढ़ेगा चारा अनुदान
कैबिनेट बैठक में गौशालाओं को राहत देते हुए चारे की दर 20 से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति दिन कर दी गई है। इसके साथ ही 5000 से अधिक पशुओं की क्षमता वाली बड़ी गौशालाएं अब पीपीपी (PPP) मॉडल पर स्थापित की जाएंगी, जिससे प्रबंधन और संसाधन दोनों में सुधार आएगा।
दुग्ध उत्पादन योजना को मिली मंजूरी
राज्य सरकार ने “डॉ. भीमराव अंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना” की भी घोषणा की है। यह योजना पूर्व की आठ पशुपालन योजनाओं को जोड़ते हुए नई रूपरेखा के साथ लाई गई है। इसके तहत 25 गाय या भैंस वाली एक इकाई की स्थापना होगी, जिसकी अनुमानित लागत 42 लाख रुपए रखी गई है।
एससी-एसटी वर्ग को मिलेगा अतिरिक्त अनुदान
इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 25% और अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 33% अनुदान मिलेगा। एक व्यक्ति अधिकतम आठ यूनिट तक योजना का लाभ ले सकेगा।
सरकारी स्कूलों के लिए साइन होंगे समझौते
राज्य सरकार ने जर्जर हाल में चल रहे सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) साइन करने का निर्णय लिया है। इससे शैक्षणिक माहौल में व्यापक सुधार की उम्मीद है।
केंद्र को सीएम ने दिया धन्यवाद
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य को 4 हजार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात मिली है। इनमें चार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं। इसमें 1,426 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ग्वालियर पश्चिमी बाईपास (28.5 किमी) और 688 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला सागर बाईपास शामिल है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
• एग्रोविजन के अंतर्गत मंदसौर, दमोह, मुरैना, नरसिंहपुर में इस वर्ष के प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे।
• PKC योजना के तहत मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ के लिए ₹2932 करोड़ की स्वीकृति
• वित्त पोषित कार्यक्रमों की स्वीकृति
• शासकीय शालाओं में शिक्षा सुधार के लिए ABCIL india Ltd के साथ MOU होगा
• वितरण कंपनियों के लिए सरकार गारंटी देगी
• पीपीपी मोड पर बनने वाले मेडिकल कॉलेज को अब सरकार ₹एक की दर पर 25 एकड़ जमीन देगी। पूर्व में जमीन की व्यवस्था कॉलेज संचालक को करने की बाध्यता रखी गई थी
• मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों को जिला अस्पताल से जोड़ा जाएगा।