केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए युनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकृति दी है जिसमें निश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस योजना के अंतर्गत 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद अंतिम 12 महीनों के मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा योजना में कर्मचारी के निधन के बाद परिवार पेंशन 60 प्रतिशत कर दी गई है। वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा।
वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार नीति के लिए बायो ई-3, जैव प्रौद्योगिकी नीति को स्वीकृति दी गई है।
मंत्रिमंडल ने तीन प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी है जिनका विलय विज्ञान धारा योजना में कर दिया गया है। इसके लिए 10 हजार पांच सौ 79 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तथा मानव क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और प्रतिस्थापन शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों के योगदान की प्रशंसा की है। एकीकृत पेंशन योजना पर मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद, सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से सरकारी कर्मचारियों की मर्यादा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण और सुरक्षित भविष्य के प्रति संकल्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान धारा के संबंध में मंत्रिमंडल के निर्णय से युवाओं में नवाचार और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा। मोदी ने कहा कि पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और नियोजन संबंधी जैव-प्रौद्योगिकी नीति से जैव-विनिर्माण में देश की क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे वैज्ञानिक, औद्योगिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
