नजातीय विकासखंडों मे बन रहे 94 सीएम राइज स्कूल, 77 आश्रम शालाएं और 278 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी निर्माणाधीन

जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने जनजातीय कार्य विभाग के अधीन सभी निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिये हैं। विभागीय निर्माण कार्यों की गत दिवस समीक्षा करते हुए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि शासन द्वारा जनजातीय विकासखंडों के लिये मंजूर 94 सीएम राइज स्कूल शीघ्रतापूर्वक पूर्ण कर हेण्डओवर कराये जायें, ताकि जनजातीय विद्यार्थियों को इन स्कूलों में आधुनिक तरीके से शिक्षा प्राप्त करने का लाभ मिले।
राज्य शासन द्वारा जनजातीय विकासखंडों में 94 सीएम राइज स्कूल खोलने के निर्णय पर तेजी से काम जारी है। मंजूर सीएम राइज स्कूलों में से लोक निर्माण विभाग (पीआईयू) द्वारा 40 स्कूल, म.प्र. भवन विकास निगम के जरिये 40 स्कूल और शेष 14 स्कूल म.प्र. पुलिस हाउसिंग एवं अधोसंरचना विकास निगम द्वारा निर्मित किये जा रहे हैं। बीते 9 वित्त वर्षों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के 16 निर्माण कार्य, 77 आश्रम शालाओं, 278 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 84 कन्या शिक्षा परिसर, 8 क्रीडा परिसर, 4 गुरूकुलम, 43 जूनियर छात्रावास, 19 पीवीटीजी सीनियर छात्रावास, 23 संयुक्त छात्रावास, 3 सांस्कृतिक भवन, संग्रहालय एवं कम्युनिटी सेंटर, 206 सीनियर छात्रावास, 12 महाविद्यालयीन छात्रावास, पीएम जन-मन योजना के अंतर्गत 125 बहुउद्देशीय केन्द्र, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के 16 निर्माण कार्य, इन्हीं विद्यालयों में सीबीएसई मापदंड के अनुसार 12 उन्नयन संबंधी निर्माण कार्य एवं 8 उन्नयन संबंधी अतिरिक्त निर्माण कार्य, 30 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में ऑडिटोरियम भवन का निर्माण कार्य एवं वर्तमान वित्त वर्ष में विभिन्न प्रकार के 163 नवीन कार्यों सहित कुल 1205 निर्माण कार्य मंजूर किये गये। इस कार्यों के लिये 86 करोड़ 60 लाख 46 हजार रूपये निर्माण राशि भी मंजूर की गई। मंजूर सभी निर्माण कार्यों पर काम जारी है और अब तक इन निर्माण कार्यों पर 39 करोड़ 14 लाख 78 हजार रूपये व्यय किये जा चुके हैं। इन सभी निर्माण कार्यों के लिये निर्माण एजेंसी भी नियुक्त हैं। लोक निर्माण विभाग (पीआईयू), म.प्र. भवन विकास निगम, म.प्र. पुलिस हाऊसिंग एवं अधोसंरचना विकास निगम एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के माध्यम से यह सभी निर्माण कार्य पूरे कराये जा रहे हैं। कुछ कार्य विभागीय टेक्निकल विंग द्वारा कराये जा रहे हैं।
बताया गया कि नवम्बर 2024 माह के अन्त तक जनजातीय कार्य विभाग के लिये शासन द्वारा कुल स्वीकृत 1205 निर्माण कार्यों में से 387 निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। विभिन्न श्रेणी के 606 निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं और शेष अप्रारंभ निर्माण कार्यों को इसी वर्ष प्रारंभ करने की तैयारी अंतिम चरण में है।